सोमवारपर्यंत समिती न नेमल्यास ठामपा मुख्यालयासमोर बेमुदत आंदोलन - शानू पठाण

For Printing Download Epaper from files section from bottom of this page

सोमवारपर्यंत समिती न नेमल्यास ठामपा मुख्यालयासमोर बेमुदत आंदोलन - शानू पठाण

ठाणे : ठाणे महानगर पालिकेच्या वतीने बाधितांचे पुनर्वसन करताना घरे देण्यात आली आहेत. एमएमआरडीए ने ठामपाकडे घरे वर्ग केली आहेत. त्यानुसार ठामपाने यादी तयार करून घरांचे वाटप करण्यात आले. सन २०१६ मधील रस्ता रूंदीकरणातील बाधितांना घरे दिली. या प्रकरणात गैरव्यवहार झाल्याने घरांमध्ये राहणाऱ्या लोकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बोगस बायोमेट्रिक सर्वे, संगणकीय चाव्या तयार करण्यात आल्या आहेत. पालिका अधिकाऱ्यांच्या संगणमताशिवाय हा प्रकार घडू शकत नाही. त्यामुळेच या प्रकरणाचा छडा लावण्यासाठी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत करून झारीतील शुक्राचार्यांचा शोध घेऊन कारवाई करावी, अशी मागणी विरोधीपक्ष नेते अश्रफ शानू पठाण यांनी 4 जानेवारी रोजी केली होती. त्यावर येत्या सोमवारपर्यंत निर्णय न घेतल्यास सोमवारी (दि.17) दुपारी तीन वाजेपासून गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड आणि शहराध्यक्ष आनंद परांजपे यांच्या मार्गदर्शनाखाली बेमुदत आंदोलन सुरू करण्यात येईल, असा इशारा विरोधीपक्ष नेते अशरफ शानू पठाण यांनी दिला आहे .
दिवा या ठिकाणी एमएमआरडीएमार्फत ठाणे महानगरपालिकेला दोस्ती रेंटल मध्ये सदनिका उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात पी.ए.पी.च्या लाभार्थ्यांना सदनिका मिळणे क्रमप्राप्त असताना सदरच्या सदनिकांचे वाटप करताना मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला आहे.
या सदनिका देताना खोटी दस्तऐवज, ताबा पावती, बायोमेट्रीक सर्व्हे, बनावट कॉम्प्युटर चाव्यांचा घोळ मोठया प्रमाणात झालेला आहे. त्यामुळे यामध्ये ठाणे महानगरपालिकेच्या अधिका-यांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग असल्यामुळे अशाप्रकारे गैरप्रकार झालेला आहे हे स्पष्टपणे दिसून येते. यासंदर्भात मुंब्रा पोलीस स्टेशनमध्ये सद्यस्थितीत वास्तव्य करीत असलेल्या सदनिकाधारकांवर त्याचप्रमाणे काही दिवसांपूर्वी डायघर पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
वास्तविक महाराष्ट्र शासनाच्या एमएमआरडीएकडून ठाणे महानगरपालिकेकडे सदनिका उपलब्ध होत असताना त्यांचे योग्यरित्या वाटप करणे ही प्रथमतः ठाणे महानगरपालिकेची जबाबदारी होते. अशाप्रकारे ठाणे महानगरपालिकेत गैरकारभार होत असेल तर त्यामुळे नाहक महाराष्ट्र शासनाची बदनामी होत आहे.
सन २०१७-२०१८ पासून आजमितीपर्यंत मुंब्रा व दिवा प्रभाग समिती अंतर्गत रस्ता रुंदीकरणामध्ये एकूण किती इमारती तोडण्यात आल्या, त्यामध्ये किती सदनिका होत्या व त्यांचे क्षेत्रफळ, सदर सदनिकांना मालमत्ता कर व पाणी कर बसविण्यात आलेला होता का? आजमितीपर्यंत किती विस्थापितांचे पुर्नवसन करण्यात आलेले आहे व किती विस्थापितांचे पुर्नवसन अद्याप करणे शिल्लक आहे हे जाहीर करावे,
तसेच, महापौर, . पदाधिकारी व आयुक्त यांची एक चौकशी समिती गठीत करावी व समितीचा अहवाल आगामी सर्वसाधारण सभेसमोर सादर करावा, अशी मागणी 4 जानेवारी रोजी शानू पठाण यांनी केली होती. मात्र, त्याबाबत आयुक्तांनी निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे पठाण यांनी पुन्हा एकदा आयुक्तांना स्मरणपत्र दिले आहे. येत्या सोमवारी दुपारी दोन वाजेपर्यंत पर्यंत समिती जाहीर केली नाही तर आपण कोविडचे नियम पाळत ठामपा मुख्यालयासमोर बेमुदत आंदोलन सुरू करण्यात येईल, असा इशारा पठाण यांनी दिला आहे.