निवडणूक आयोगाची कसोटी

For Printing Download Epaper from files section from bottom of this page

उत्तरप्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपूर आणि उत्तराखंड या पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुकांची घोषणा निवडणूक आयोगाने करून कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गामुळे निवडणूक पुढे ढकलल्या जाण्याबाबतच्या सर्व शंकाकुशंकांना पूर्णविराम दिला आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने कोरोनाच्या सावटात होणारी निवडणूक पुढे ढकलण्याची सूचना केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर या पाच राज्यांतील निवडणुका पुढे ढकलल्या जातील, असे वाटत होते. पण आता निवडणूक तर होणारच आहे. उत्तरप्रदेश हे प्रचंड मोठे राज्य आहे आणि त्यामुळे त्या राज्यात सात टप्प्यांत निवडणूक होईल. उत्तरप्रदेश हेच राज्य कोणत्याही  केंद्रात सत्तेत असलेल्या पक्षासाठी महत्वाचे असते. म्हणून भाजप या राज्याला सर्वाधिक महत्व देत आहे. अतिशय विस्तारलेले असे हे राज्य आहे आणि याच राज्यातून उत्तराखंड हे राज्य वेगळे काढले आहे. म्हणजे याआधी ते किती मोठे असेल, याची कल्पनाच केलेली बरी. येथे निवडणूक घेणे हे राजकीय पक्षांची नव्हे तर निवडणूक आयोगाचीच कसोटी आहे. अत्यंत विशाल अशा भूभागावर पसरलेले हे राज्य आहे. त्यामुळे निवडणूक कर्मचार्यांना प्रचंड कष्ट आणि त्रासाला सामोरे जावे लागणार आहे. अत्यंत दुर्गम अशा भागात निवडणूक केंद्र उभारून लोकांना मतदानाच्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या लागणार आहेत. कोरोनाचा धोका ओळखून आयोगाने पंधरा जानेवारीपर्यंत निवडणूक रॅली, सभा आणि पदयात्रांना बंदी केली आहे. नंतर आयोग स्थितीची समीक्षा करून पुन्हा निवडणूक प्रचार सभांना परवानगी द्यायची की नाहि, यावर निर्णय घेईल. कोरोनाचे संक्रमण रोखण्यासाठी आयोगाचा हा निर्णय योग्य आहे. पण प्रत्यक्ष प्रचारसभांना बंदी असल्याने सारेच राजकीय पक्ष केवळ डिजिटल पर्यायावर जोर देतील. पण यातही अडचण अशी आहे की, उत्तरप्रदेशच नव्हे तर निवडणूक होत असलेल्या सर्वच राज्यांत इंटरनेटची सुविधा सदासर्वकाळ उपलब्ध नाहि. त्यामुळे पक्षांसाठी दुसर्या दिवशी प्रसिद्ध होणारी वर्तमानपत्रे आणि वृत्तवाहिन्या हाच एक जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत जाणारे माध्यम उपलब्ध रहाणार आहे. प्रत्यक्ष संपर्काच्या माध्यमांवर बंदी घातल्याने आणि डिजिटल माध्यमांना तांत्रिक मर्यादा असल्याने राजकीय पक्ष चांगलेच अडचणीत सापडले आहेत. लोकांपर्यंत आपले विचार पोहचवायचे कसे, याची एकमेव चिंता अगदी भाजपपासून ते सार्याच पक्षांना लागली आहे. आयोगाने प्रत्यक्ष संपर्क माध्यमांवर बंदी घातली, हे योग्य केले असले तरीही डिजिटल पर्याय सार्याच राज्यात सर्वत्र उपलब्ध नाहित, याचाही विचार आयोगाने करायला हवा होता. आता कोरोना संक्रमणाचा प्रचंड वेग पहाता पुढेही प्रचारसभांना परवानगी मिळेल, ही शक्यता कमीच वाटते. राजकीय  पक्षांना डिजिटल माध्यमांचाच सहारा प्रचारासाठी घ्यावा लागणार आहे आणि लोकांच्या आरोग्याच्या दृष्टिने हेच योग्य ठरणार आहे. राजकीय पक्षांनीही विनाकारण लोकांपर्यंत पोहचण्यासाठी प्रचारसभा आणि इतर पर्यायांचा हट्ट धरू नये. कारण त्याची परिणती केवळ कोरोना रूग्णांची संख्या वाढण्यात होणार आहे. विजय आणि पराजय हे लोकशाहीचे अविभाज्य अंग आहेत. त्याला लोकांच्या जीवनापेक्षाही जास्त महत्व देण्याची काहीच गरज नाहि. पण राजकारण म्हणजे निवडणूक जिंकणे इतकेच समजणार्या राजकीय पक्षांना आपला मतपेटीद्वारा विजय यापेक्षा काहीही महत्वाचे नसते. पण पूर्वीच्या अनुभवांवरून आयोगाला आपल्या मतांवर ठाम रहायला हवे आणि सत्ताधारी किंवा कोणत्याच पक्षाच्या दबावाखाली येऊन चालणार नाहि. विद्यमान अशा काळात पाच राज्यांतील निवडणूक होत आहे जो कसोटीचा काळ आहे. आयोगाने आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले पाहिजे, अशी अपेक्षा करतानाच राजकीय पक्षांनीही जबाबदार नेतृत्वाचे प्रदर्शन केले पाहिजे. लोकांनीही संयम राखून सभांमध्ये गर्दी करणे टाळले पाहिजे. मास्कचे तर सर्वांनीच सक्तिचे पालन केले पाहिजे. अर्थात प्रचारासाठी डिजिटल माध्यमे हाच एक पर्याय भाजप सोडला तर अन्य पक्षांसाठी कमकुवत आहे. भाजपकडे जबरदस्त आयटी नेटवर्क आहे, सोशल मीडियावर भाजपची खास ओळख आहे. त्यामुळे ही स्थिती भाजपसाठी लाभदायक आहे. त्यांनी तालुकास्तरावर आयटी सेल तयार केले आहेत. मात्र छोट्या पक्षांसाठी हा पर्याय तितकासा फायदेशीर नाहि. त्यांचे आयटी सेल तितकेसे मजबूत नाहित आणि त्यांच्याकडे पुरेशा प्रमाणात साधनेही नाहित. त्यामुळे एका अर्थाने ही विषम लढाई आहे. कोरोनाच्या निमित्ताने का होईना, पण देशात डिजिटल संस्कृती विकसित होत आहे, हे एक सुचिन्ह आहे. मात्र त्यासाठी सरकारला देशपातळीवर इंटरनेट सुविधा मजबूत करायला हव्यात. यात प्रचाराची साधने, वेळ आणि पैसा यांची अमूल्य बचत होणार आहे. तसेच पोलिस आणि सुरक्षा यंत्रणांवर नेत्यांच्या प्रचारसभांच्या वेळेस जो ताण येतो, त्यातूनही त्यांची सुटका होईल. शिवाय लोकांनाही मोठ्या नेत्यांच्या सभांमुळे होणार्या वाहतूक कोंडी वगैरे संकटातून मुक्तता मिळेल. तसे तर अनेक अर्थांनी हा पर्याय लाभदायकच आहे. आयोगाने निवडणुका टाळल्या नसल्या तरीही प्रचारसभा आणि रॅलींना मनाई करून राजकीय पक्षांना वेसण घातली आहे. प्रत्यक्ष निवडणुकीत कोरोना प्रोटोकॉल कितपत पाळला जातो, याबाबत शंकाच असली तरीही अद्याप तरी काही अनर्थदायक घडलेले नाहि,  हा एक दिलासा आहे. आयोगाने आपल्या भूमिकेवर ठाम राहून राजकीय पक्षांची मनमानी रोखली पाहिजे.