आर्थिक संकटाने घेरलेला शेजार

For Printing Download Epaper from files section from bottom of this page

भारत कोरोनाच्या तिसर्या लाटेचा मुकाबला करण्याच्या तयारीत असताना भारताची शेजारी राष्ट्रे भयानक आर्थिक विपत्तीत सापडली आहेत. पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाळ आदी राष्ट्रे कर्जाच्या विळख्यात सापडली आहेत आणि या स्थितीतून त्यांना वर येण्य़ासाठी काहीच उपाय सापडत नाहि. बांगलादेशचा अपवाद वगळता सारे भारताचे शेजारी देश परकीय कर्जाच्या सापळ्यात अडकले आहेत. आणि हे कर्ज कुणाचे आहे तर चिनचे. चिनचा असा बदलौकिक आहे की तो देश कर्ज चुकवले नाहि तर त्या देशातील संपत्तीवर अधिकार सांगतो. चिनशी अनावश्यक संग केल्याची शिक्षा हे देश भोगत आहेत. महागाईचा वाढता स्तर आणि परकीय गंगाजळीचा खडखडाट यामुळे श्रीलंकेवर इतकी भीषण परिस्थिती ओढवली आहे की परदेशी कर्जफेड करण्यासाठी लंकेकडे काही स्त्रोतच उरलेला नाहि. लंकेत सोन्याच्या विटा असा लौकिक असलेली लंका आता अगदीच गरिब आणि दीनवाणी झाली आहे. श्रीलंकेत आता लोकांकडे पूर्ण एक लिटर दूध घेण्यासाठीही पैसे नाहित आणि ते शंभर ग्रॅम दूध रोज घेतात. शंभर ग्रॅम हिरवी मिरचीचे दर सत्तर रूपये आहेत आणि बटाटा दोनशे रूपये किलोने कसाबसा मिळत आहे.  हे हाल  आहेत एकेकाळी प्रचंड वैभवशाली म्हणून गौरवल्या गेलेल्या श्रीलंकेचे. पौराणिक संदर्भ सोडून दिले तरीही आंतरराष्ट्रीय बाजारात श्रीलंकेची अवस्था अगदीच वाईट आहे. इराणकडून कच्चे तेल श्रीलंका आयात करतो. पण सध्या त्याचे पैसे देऊ शकत नसल्याने श्रीलंकेने त्या बदल्यात चहाची पत्ती पाठवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे, अशाही बातम्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजन्सीजनी श्रीलंकेची रेटिंग इतकी खाली आणली आहे की दिवाळखोरीच्या अगोदरची अवस्था त्या देशात आहे. याला कारण आहे ते श्रीलंकेचे चिनच्या दिशेने झुकणे. चिनने श्रीलंकेत हंबनटोटा येथे बंदर आणि नाविक तळ उभारण्याचा प्रकल्प सुरू केला आहे. त्यासाठी कर्ज दिले आहे आणि ते फेडण्याची लंकेची पात्रताच नाहि. त्यामुळे आता चिन लंकेतील संपत्तीवर अधिकार सांगत आहे. अर्थात लंकेची ही अवस्था होण्यामागे खरे कारण आहे ते कोरोनाचे. कारण श्रीलंकेची सारी अर्थव्यवस्था ही पर्यटनावर चालते आणि कोरोनामुळे पर्यटन व्यवसाय दोन वर्षांपासून ठप्प आहे. त्याचा जबरदस्त फटका देशाला बसला आहे. तसा तो सर्वच देशांना बसला आहे. पण सारे देश एकमेव पर्यटनावर आधारलेले नाहित. त्यामुळे ते तगून आहेत. तमिळ वाघांशी दिर्घकाल चाललेले गृहयुद्ध, सत्ताधीश गोताबाया राजपक्षे आणि महिंद्र राजपक्षे यांनी चिनशी केलेली जवळीक आणि त्या देशाकडून घेतलेले कर्ज, त्याचे गैरव्यवस्थापन हीही कारणे तितकीच प्रबळ आहेत. या राजपक्षे बंधुंनी चिनकडून मोठमोठी कर्जे घेऊन मोठे प्रकल्प देशात सुरू केले. त्यातून देशाला उत्पन्न काहीच झाले नाहि, पण कर्जाच्या सापळ्यात देश अडकत गेला. हंबनटोटा प्रकल्प लटकल्यावर चिनी कंपन्यांनी नव्याने मदत देऊन नव्व्याण्णव वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर प्रकल्प पूर्ण करण्याचे काम सुरू केले. यामुळे श्रीलंका गाळात गेला आहे. आशियातील अनेक देशांवर हे संकट आहे. त्यांची अर्थव्यवस्था कशीबशी चालते आहे, पण परदेशी कर्ज फेडीचे संकट डोक्यावर टांगत्या तलवारीसारखे आहे. त्यावर उपाय त्यांना सापडलेला नाहि. कोरोनामुळे सार्याच देशांची अर्थव्यवस्था कोसळलेली आहे किंवा कोसळण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. गेल्या वर्षी श्रीलंकेकडे केवळ तीन महिने पुरेल इतके विदेशी मुद्राभांडार म्हणजे परकीय चलन होते. तशीच स्थिती भारतात एकोणिसशे एक्क्याण्णवमध्ये पैदा झाली होती. भारताने बँक ऑफ इंग्लंडमध्ये सत्तर टन सोने गहाण ठेवून कर्ज काढले होते. आज त्याच हलाखीतून श्रीलंका जात आहे. श्रीलंका कर्जफेड करू शकत नाहि आणि त्यामुळे त्याला डिफॉल्टर घोषित केले जाऊ शकते. त्यातून तो दिवाळखोर होईल आणि मग नवीन कर्ज घेणेही दुरापास्त होईल.  जगातील सर्व देशांवर कर्ज असते, पण आपली बाजारात पत किती आहे आणि कर्जफेडीच्या स्थितीत आहात की नाहित, यावर देशांची पत ठरते. श्रीलंकेसाठी एकच स्थिती दिलासादायक आहे. ते म्हणजे परदेशी कर्जाचे संकट असले तरीही देशांतर्गत अर्थव्यवस्था महागाईचा दर जास्त असूनही दिवाळखोर नाहि. तसेच लोकांचा देशी चलनावर विश्वास मजबूत आहे. देशांतर्गत महसूल जोरदार मिळत आहे. परदेशी कर्जफेडीच्या संकटामुळे श्रीलंकेचा परदेशांशी व्यवहार ठप्प झाले आहेत. त्यामुळे श्रीलंकेत आजही डॉलरची किमत दोनशे रूपयांपेक्षा अधिक झाली आहे. चिनच्या विळख्यात जे देश सापडले, त्यांची अवस्था कालांतराने अशीच होणार आहे. पाकिस्तान आणि नेपाळने खरेतर श्रीलंकेच्या आजच्या अवस्थेवरून धडा घ्यायला हवा. परंतु भारताला आव्हान देण्याची आपली खाज भागवण्यासाठी हे दोन देश चिनच्या कच्छपि लागून त्यांच्याकडून कर्ज घेत असतात. त्यातच या देशांची अर्थव्यवस्था गटांगळ्या खाऊ लागली आहे. पाकिस्तानने तर आपली दयनीय अवस्था कबूलच केली आहे. यापुढे चिनशी संबंध तोडून अलिप्त रहाणे हेच त्या देशांसाठी लाभदायक ठरणार आहे. पण चिनच्या वज्रमूठ विळख्यामुळे हे देश चिनच्या प्रभावातून बाहेरही पडू शकत नाहित.